सरकार शराबबंदी कानून के बाद लोगों में आए सामाजिक और आर्थिक बदलाव को समझना व जानना चाहती है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के एक अधिकारी की मानें तो विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अधिकारी का कहना है कि सरकार यह जानना चाहती है कि वर्ष 2016 में लागू किए गए नई मद्य निषेध नीति का कितना प्रभाव समान्य लोगों पर पड़ा।

अधिकारी बताते हैं कि इस सर्वेक्षण की जिम्मेदारी चाणक्य राष्ट्रीय विधि संस्थान को दी गई है जबकि सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में ए एन सिन्हा संस्थान भी मदद करेगा।

बताया गया कि इस सर्वे के तहत महिलाओं की स्थिति में सुधार, लोगों के जीवन शैली में आए बदलाव तथा पारिवारिक खर्च और स्वास्थ्य की स्थिति में आए बदलाव की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सर्वे के दौरान महिला हिंसा में आई कमी तथा शिक्षा के स्थिति में आए बदलाव की भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

अधिकारी की मानें तो इस सर्वे की रिपोर्ट दो महीने में तैयार कर लिया जाएगा। सर्वे की टीम सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर सैंपल सर्वे करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 2016 से किसी भी तरह की शराब बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद से ही इस कानून को लेकर सियासत होती रही है।