झा ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सरकार तुरन्त इसका संज्ञान लेते हुए हर कोटि के शिक्षकों को अविलम्ब उनका वेतन एवं बकाया भुगतान करवाने का कष्ट करें।

डा़ झा ने यह आग्रह किया है कि मासिक वेतन एवं सातवें वेतन के एरियर भुगतान में न्यायालय के आदेशों के आलोक में कोषांग की स्थिति को अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया जाए, तब तक भुगतान पर रोक के आदेश को वापस ले लिया जाए।

पत्र में कहा गया है कि सरकार के शिक्षा विरोधी नीति एवं निर्णयों के कारण बार-बार हर कोटि के शिक्षकों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो वित्तरहित शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, या मदरसा के शिक्षक हों, या संस्कृत के शिक्षक हों, या फिर अन्य कोई शिक्षक हो।

इधर, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार ने भी सरकार से शिक्षकों के बकाए वेतन भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात तो करती है, लेकिन शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन दिए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी है। कुमार ने तत्काल शिक्षकों को बकाए वेतन का भुगतान करने की मांग की है।