कराची। पाकिस्तान में वर्तमान सरकार ने अपने 21 महीनों के कार्यकाल के दौरान 139,000 हथियारों के लाइसेंस जारी किए हैं। इससे पाकिस्तान के हथियार व्यापारियों के लिए 20 अरब रुपये का व्यापार खड़ा हुआ है। सूत्रों ने खबर दी है कि इनमें से 39,000 लाइसेंस कलाश्निकोव, एमपी5, जी3 और यूजिस श्रेणी के प्रतिबंधित बोर वाले हथियारों के हैं। इनमें से ज्यादातर लाइसेंस के लिए सीधे प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री अहमद कुरैशी द्वारा आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक "चिंता की बात यह है कि ये लाइसेंस आवेदकों की पृष्ठभूमि के बारे में बगैर किसी पुलिस सत्यापन या आधिकारिक जांच के जारी किए गए हैं।" इसके अलावा 100,000 लाइसेंस गैर प्रतिबंधित बोर के हथियारों के हैं। इनमें रिवाल्वर और पिस्तौल शामिल हैं। लेकिन इन हथियारों के लाइसेंस भी बगैर किसी पुलिस सत्यापन के जारी किए गए हैं। सूत्रों ने हथियार व्यापार से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा है कि इन हथियारों के लाइसेंस से हथियार व्यापारियों के लिए 20 अरब रुपये का व्यापार खड़ा हुआ है। "इस स्थिति ने इस गंभीर प्रश्न को भी जन्म दिया है कि हथियार डीलरों को इन हथियारों की आपूर्ति का स्रोत क्या है?"