नयी दिल्ली। देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में गंभीर विषमता की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से शुक्रवार को कहा गया है कि इस क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। एनएचआरसी के सदस्य पी.सी.शर्मा ने कहा, "देश में यह विषम स्थिति है। एक तरफ हमारे पास अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो विशेष व जल्दी चिकित्सा चाहने वाले मरीजों की जरूरतें पूरी करते हैं, वहीं दूसरी ओर आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है।" एनएचआरसी ने शुक्रवार को अवैध चिकित्सा पेशे और स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाई। शर्मा ने कहा, "पेशेवरों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त इस भयानक विषमता को दूर करना है और इस क्षेत्र को हर किसी के लिए सुलभ बनाना है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य आंदोलन के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को एक मानवाधिकार के रूप में बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।" बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार के मुख्य संदर्भ स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता और अस्पतालों के निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं। एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष जी.पी.माथुर ने कहा, "इसमें अनुचित चिकित्सा से आजादी, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पेयजल, उचित साफ सफाई, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और लिंग समानता जैसे कई सारे कारण भी हैं।"