नयी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सहकारी संस्थाओं को आयकर में छूट को फिर बहाल करने की मांग की है।
संघ के अध्यक्ष जी एच अमीन की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने श्री मुखर्जी से कहा कि वर्ष 2006 में धारा 80(पी) चार के तहत सहकारी समितियों को आयकर
में मिल रही छूट को निरस्त कर दिया गया था जिसकी वजह से सहकारी समितियों को कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।
संघ की तरफ से आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार को इसकी पुर्नसमीझा कर छूट को यथावत करना चाहिए। इससे सहकारिता से जुडी अनेकों कमजोर सहकारी समितियां मजबूत होकर अपना विकास कर सकेंगी।
प्रतिनिधिमंडल ने सहकारी शिझण और प्रशिझण को बढावा देने के लिये 25 करोड रुपये की सरकारी अनुदान राशि को 50 करोड रंपये किये जाने और राशि को 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जारी रखने की भी मांग की है।
श्री अमीन ने कहा 23 करोड सदस्यता वाली करीब छह लाख सहकारी समितियां गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है और आयकर में छूट मिलने से इन्हें बहुत राहत मिलेगी।
