जनहित याचिका में इस मामले में रोक लगाने के निर्देश देने की मांग अदालत से करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लैपटॉप, मकान, सस्ता भोजन आदि देने का वादा कर रही हैं.

चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ईसीआई यह बताए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्देश की रोशनी में क्या कोई गाइडलाइंस बनाई गई है.

यह जनहित याचिका दिल्ली निवासी अशोक शर्मा ने दायर कर मांग की है कि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया जाए कि वह सभी राजनीतिक पार्टियों को इस तरह मुफ्त चीजें देने के वायदे पर रोक लगाए.

कहा गया कि यह उन सभी राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव पर लागू होना चाहिए.

यह भी कहा गया कि ईसीआई इस मामले में राजनीतिक दलों पर रोक नहीं लगा रहा है.