शीर्ष अदालत मंगलवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली बयानबाजी के मामले की सुनवाई पर सहमति व्यक्त की इस मामले को देखेगी।

चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया था कि इसका अधिकार सीमित है जिसके परिणामस्वरूप यह केवल नोटिस जारी कर सकता है फिर दिशा-निर्देश जारी कर सकता है और बार-बार उल्लंघन पर आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता है।

चुनाव निकाय के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि निर्वाचन आयोग के पास इस तरह के उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की का कोई अधिकार नहीं है।

यह मामला बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित है।