भारत के महापंजीयक ने यह जानकारी दी है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, भारत के जनगणना आयुक्त और महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि घरों का सूचीकरण अभियान और आवास गणना एक अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। 

पत्र में कहा गया है कि उससे पहले राज्यों एवं जिला प्रशासन के सहयोग से निरीक्षकों एवं गणकों की नियुक्ति की जाएगी तथा उनके बीच कामों का विभाजन किया जाएगा।

जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में यानी घरों के सूचीकरण अभियान (एचएलओ) में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।

पत्र के अनुसार, इसके बाद दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) में हर घर में प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र किया जाएगा और यह चरण एक फरवरी, 2027 से शुरू होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया था कि जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी।

जनगणना कार्य के लिए 34 लाख से अधिक गणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे।

यह अब तक की 16वीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना है। आगामी जनगणना ‘मोबाइल एप्लीकेशन’ की मदद से डिजिटल माध्यम से की जाएगी।

लोगों को स्व-गणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने नागरिकों से पूछे जाने वाले लगभग तीन दर्जन प्रश्न तैयार किए हैं।