मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया, जातिगत गणना के साथ-साथ जनगणना-2027 को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और  केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 2026 के पहली अक्टूबर की आधी रात बारह बजे होगी।

विज्ञप्ति में कहा गया, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना संभवत: 16 जून 2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। 

भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में दो चरणों में की गई थी।

पहला चरण एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 के बीच चला था जिसमें मकानों की गिनती की गई थी और दूसरा चरण नौ फरवरी से 28 फरवरी 2011 के बीच तक चला था जिसमें लोगों की गिनती की गई थी।

मंत्रालय ने बताया, जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था। पहला चरण अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान और दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था।

सरकार केवल ’हेडलाइन‘ बटोरने में सक्षम

कांग्रेस ने जातिगत जनगणना वर्ष 2026 एवं 2027 में दो चरणों में कराए जाने के फैसले को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार सिर्फ ‘हेडलाइन’ बटोरने में सक्षम में है, ‘डेडलाइन’  पूरा करने में नहीं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘वास्तव में 2021 में होने वाली जनगणना को लेकर अगले 23 महीनों की देरी करने का कोई कारण नहीं है।