केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के सत्र में वक्फ कानून में बदलाव लाने के लिए लोकसभा में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पेश किया था। विपक्षी दलों और एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी की मांग को मानते हुए सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेजना स्वीकार कर लिया।

किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा था। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को इस 31 सदस्यीय जेपीसी में शामिल किया गया है।

लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सांवत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी सहित कुल 21 सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है।

वहीं, राज्यसभा से बृज लाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी. विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी. वीरेंद्र हेगड़े सहित 10 सांसदों को इसमें जगह दी गई है।

इस विधेयक पर विचार करने के बाद जेपीसी को संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।