नोटिस में अमित शाह के इस दावे पर आपत्ति जताई गई है कि वायनाड में भूस्खलन से पहले केरल सरकार को चेतावनी दे दी गई थी। शाह ने यह भी दावा किया था कि केरल सरकार ने चेतावनियों पर कार्रवाई नहीं की, जिसका जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन नोटिस में खंडन किया।

 नोटिस में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है।"

राज्यसभा में 31 जुलाई को अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने दावा किया था कि भूस्खलन के बारे में केरल सरकार को 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी।

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने केरल सरकार को चेतावनी दे दी थी और फिर 24 व 25 जुलाई को फिर से चेतावनी दी थी। 26 जुलाई को चेतावनी दी गई थी कि 20 सेमी से अधिक भारी बारिश की संभावना है और भूस्खलन की संभावना है।"

वायनाड में हुए भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ढही हुई इमारतों और मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश जारी है। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं।