उनका यह बयान ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेताओं द्वारा पांच साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के एक दिन बाद आया है। किसान नेताओं ने कहा था कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है।

मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा बिंदु पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने वाले पंधेर ने कहा कि किसानों की तीन बड़ी मांगें हैं - सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित ‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’ फॉर्मूले का कार्यान्वयन और ऋण माफी।

एक सवाल का जवाब देते हुए पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसानों ने प्रस्ताव दिया कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर एमएसपी पर कानून बनाया जाए।

किसान नेता ने कहा, ‘‘हमारी घोषणा (बुधवार को दिल्ली जाने की) कायम है’।  एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा किसानों की कोई मांग नहीं मानी गई है।