इससे पहले, असम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा को बाधित किया था। पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हिंसा, उकसावे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पेरियापटना में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर न्याय यात्रा के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। यह असंवैधानिक है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को पदयात्रा करने या किसी भी सरकार के खिलाफ विरोध करने की आजादी दी है।

राहुल गांधी ने देश के लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए पदयात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में थे और फिर भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने।

सीएम सिद्दारमैया ने आगे कहा कि वह केवल अमित शाह और मोदी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह न केवल कर्तव्य में लापरवाही है, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी विफल रही है। ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करना असंवैधानिक है।

सीएम ने कहा कि जब वे नई दिल्ली गए थे और अमित शाह से मिले तो उन्होंने राहत राशि जारी करने के लिए 23 दिसंबर को बैठक बुलाने का आश्‍वासन दिया, जो आज तक जारी नहीं की गई है।

बैठक बुलाई गई और फिर किसी कारण से स्थगित कर दी गई। हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा किया तो मैंने यह मामला उनके संज्ञान में लाया। किसान सूखे के कारण पीड़ित हैं और उन्होंने उन्हें तुरंत राहत जारी करने की याद दिलाई।

सीएम ने कहा, ''हमने पहले चरण में किसानों को राहत के रूप में अब तक 550 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अगले एक सप्ताह के भीतर सभी किसानों तक अगली किस्त पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।''