गोगोई ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता संकट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जबकि तिवारी ने कतर में कैद सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा कराने के लिए स्थगन नोटिस दिया।

तिवारी ने नोटिस में लिखा है, ''मैं अत्यावश्यक मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। अर्थात् यह सदन कतर में कैद सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा करने के लिए शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों को निलंबित करता है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश को कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर 2023 को सजा सुनाई थी।''

उन्होंने कहा कि वह अगस्त 2022 से लगातार इस मामले को सदन के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं लेकिन पिछले 14 महीनों से सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

उन्होंने कहा, "इस बीच, आठ नौसैनिकों (सेवानिवृत्त) को कथित तौर पर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, आत्म-दोषारोपण स्वीकारोक्ति कराई गई और कुछ सुनवाईयों में कंगारू ट्रेल में मौत की सजा सुनाई गई।

सरकार ने इस मामले पर कड़ा विरोध जताने के लिए कतर के राजदूत को भी नहीं बुलाया है। भारत सरकार की ओर से कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है।''

तिवारी ने कहा, "उनकी अपील की कथित स्वीकृति के बावजूद, आरोप, अदालत के तर्क और प्रथम दृष्टया न्यायालय के फैसले की प्रति जैसे महत्वपूर्ण विवरण अज्ञात हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कतर में हमारे पूर्व नौसेना कर्मियों के बारे में स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदन को सूचित करे। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति का अनुरोध करता हूं।''

टैगोर ने चक्रवात मिचौंग के कारण चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में हुए नुकसान पर चर्चा शुरू करने का नोटिस दिया।

चक्रवात मिचौंग के विनाशकारी प्रभाव के बाद चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में स्थिति अत्यधिक असामान्य है। चक्रवात के परिणाम ने समुदायों को दुख की स्थिति में छोड़ दिया है, जिससे उबरने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सदन को चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों की स्थिति के बारे में चर्चा शुरू करनी चाहिए और व्यापक और प्रभावी राहत प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम 5,100 करोड़ रुपये जारी करने के लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए।"