प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सरप्राइज’ देने की प्रवृत्ति आज भी दिखाई  दी। आज देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिला दी। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव है, जिसमें ओबीसी और एससी- एसटी महिलाओं के लिए कितना आरक्षण होगा, इसका खुलासा विधेयक पेश करने के बाद ही चलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की शुरुआत किसी बड़े विधेयक से करना चाहते थे। इस वक्त सरकार के पास महिला आरक्षण विधेयक, समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की योजना थी। चूंकि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, इसलिए इस विधेयक को फिलहाल लंबित कर दिया गया है और महिला आरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

महिला आरक्षण विधेयक की वकालत कई वर्षो से की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्वकाल में इस विधेयक को राज्यसभा से पास कराया गया था। लेकिन जब इसे लोकसभा में पेश किया गया तो सरकार  विधेयक को पास नहीं करा पाई, जिसके कारण विधेयक निरस्त हो गया। राज्यसभा द्वारा 2010 में पारित महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था।

मोदी सरकार ने साहस दिखाते हुए महिला आरक्षण विधायक को मंजूरी दे दी है। 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर यह विधेयक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, जिसका कि वह कई सालों से मांग कर रही हैं।पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था है।

मांग को पूरा करने का साहस सिर्फ मोदी सरकार में

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘सिर्फ (नरेंद्र) मोदी सरकार के पास महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस है, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से साबित हो गया है।’ पटेल, केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम बैठक हुई।  करीब 90 मिनट तक चली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है।

बनाई जा सकती थी आम सहमति

कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने संबंधी खबर का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा कर आम सहमति बनाई जा सकती थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनका दल लंबे समय से इस विधेयक को पारित करने की मांग कर रहा है। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’

आज क्या होगा संसद में

संसद के विशेष सत्र की शुरुआत आज से नये संसद भवन में शुरू होगी। इससे पहले सभी सांसद ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में एकत्रित होंगे और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पारित करेंगे। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 1.15 बजे और राज्यसभा की 2.15 बजे शुरू होगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर नए भवन में सांसद प्रवेश करेंगे।