सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी गई।

हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो मंगलवार को देश के नए संसद भवन में सरकार महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती है।

बताया जा रहा है कि भाजपा ने इसे एक बड़ा अवसर बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने दिल्ली के और दिल्ली की सीमा से सटे अन्य राज्यों के सांसदों को महिलाओं को बड़े पैमाने पर दिल्ली लाने को कहा है।

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं को संबोधित भी कर सकते हैं। इन महिलाओं को संसद में दर्शक के तौर पर ले जाने पर भी विचार किया जा रहा है।