इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने मणिपुर हिंसा, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि देश गंभीर आंतरिक चुनौतियों से घिरा है और भाजपा आग में घी डालने का काम कर रही है। खड़गे ने अपने शुरुआती संबोधन में संसद के विशेष सत्र को लेकर दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ‘विपक्ष विहीन’ संसद चाहती है और ऐसे में उसकी मंशा को लेकर सतर्क रहना होगा। पार्टी कार्य समिति के माध्यम से तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को भी चुनौती देने की तैयारी में है। कार्य समिति की बैठक के साथ ही कांग्रेस तेलंगाना के लिए छह ‘गारंटी’ की घोषणा करेगी।

ईडी की कार्रवाई को लेकर किया तीखा प्रहार

खड़गे ने कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘I.N.D.I.A.’ की पिछली तीन बैठकों की सफलता इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के नेता लगातार हमले कर रहे हैं।

महिला आरक्षण बिल विशेष सत्र में हो पारित

कांग्रेस कार्य समिति ने शनिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 18 सितंबर से आरंभ हो रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। कार्य समिति का कहना है, ‘‘सरकार अचानक संसद का विशेष सत्र बुला लेती है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक चिंता और महत्व से जुड़े नौ गंभीर मुद्दों को उठाया, जिन पर इस विशेष सत्र में चर्चा की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्यसमिति महिला आरक्षण बिल को संसद के इस विशेष सत्र में पारित करने की मांग करती है।’’

जनगणना के साथ कराई जाए जातिगत गणना भी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को 2021 की जनगणना और इसके साथ ही जातिगत गणना करानी चाहिए ताकि कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य योजनाओं को लेकर पूरा अधिकार मिल सके।      

शोक प्रस्ताव पारित

कांग्रेस कार्यसमिति ने मणिपुर हिंसा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश एवं भूस्खलन से हुई तबाही और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर शनिवार को तीन शोक प्रस्ताव पारित किए।