इससे पहले 3 अगस्त को कॉलेजियम ने जस्टिस प्रकाश पाडिया, राजेंद्र कुमार-चार और एसपी केसरवानी को क्रमशः झारखंड, मध्य प्रदेश और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था।

न्यायमूर्ति पाडिया ने एक अभ्यावेदन देकर झारखंड उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया और वैकल्पिक रूप से, उन्होंने मध्य प्रदेश या पटना या उत्तराखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की मांग की।

कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कहा,“हमने श्री न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोधों में कोई योग्यता नहीं दिख रही है। इसलिए, कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।”

न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी सहमति व्यक्त की। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि उनके स्थानांतरण को छह महीने के लिए रोक दिया जाए। लेकिन, एससी कॉलेजियम ने यह कहते हुए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि उसे अनुरोध में "कोई योग्यता" नहीं मिली।

न्यायमूर्ति केसरवानी ने एससी कॉलेजियम से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। कॉलेजियम की ओर से कहा गया,“हमने श्री न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व में किए गए अनुरोध पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिली, ”यह गुरुवार को कहा गया।