ऐसे में अगले हफ्ते भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार और बढ़ गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, भाजपा नीत राजग के खिलाफ एकजुट विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ यानी ‘इंडिया’ में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल की ‘आप’ ने अध्यादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध में उतर आए हैं। सरकार ने लोकसभा में 13 मसौदा विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है, जबकि अविास प्रस्ताव का नोटिस भी स्वीकार किया जा चुका है।

मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष की इस मांग के बीच कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में बयान दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह इस मामले पर संसद में चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

इसके बाद इसने संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने के प्रयास के रूप में सरकार के खिलाफ अविास प्रस्ताव पेश किया।

मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच लोकसभा ने पांच विधेयकों को पिछले हफ्ते पारित किया।

राज्यसभा ने पिछले सप्ताह चलचित्र (संशोधन) विधेयक सहित तीन विधेयक पारित किए थे। लोकसभा में, सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023; संविधान (जम्मू/कश्मीर) विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।