सभी सांसदों ने मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। इन्होनें आज संसद में वहां के हालात की जानकारी शेयर की।

आज सुबह 21 सांसदों की संसद में बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए।

सांसदों ने मणिपुर की अपनी दो दिवसीय यात्रा का अनुभव साझा किया, जहां उन्होंने राहत शिविरों में पीड़ितों और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।

कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने जानकारी देते हुए कहा कि राहत शिविरों में न ढंग के खाने की व्यवस्था है न शौचालय है। लोग बच्चों के लिए दवाएँ तक खरीद नहीं पा रहे। महिलाएं रोते हुए न्याय की मांग कर रही थी।

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर मणिपुर की भाजपा सरकार के साथ-साथ केंद्र की भी आलोचना की और कहा कि दोनों सरकारों ने इस मामले पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं।

विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे चौधरी ने कहा, "चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वे (मणिपुर मुद्दे पर) कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। दोनों सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं।" मणिपुर का दौरा करने वाले इंडिया के सदस्यों वहां से लौटने के बाद यहां संवाददाताओं से यह बात की।

दिल्ली रवाना होने से पहले विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और उन्‍हें एक ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली का आग्रह किया गया।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।

मणिपुर में तीन मई को जातीय संघर्ष भड़क उठा और तब से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।