सिंह ने संघर्षग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने के लिए अपनी सरकार द्वारा की गई पहल पर एक सवाल के जवाब में आईएएनएस को बताया, "हम मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से विभिन्न पहलों पर काम कर रहे हैं। धार्मिक नेताओं, व्यापारी समुदाय और नागरिक समाजों की मदद से विश्‍वास बहाली के उपाय जारी हैं।"

मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष भड़क उठा और तब से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मणिपुर में मौजूदा हालात के लिए सिंह को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दोषी ठहराया गया है, उन्‍होंने कहा, “हम एक संवाद प्रक्रिया में शामिल हैं। हमें जल्द से जल्द शांति बहाल होने की उम्मीद है।”

मुख्यमंत्री ने आईएएनएस से कहा, "इस स्थिति के पीछे असली कारण राज्य में अवैध प्रवासियों का आना है। यह सब तब शुरू हुआ, जब मणिपुर सरकार ने आधिकारिक तौर पर मणिपुर में अवैध प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स लेना शुरू कर दिया।"

उन्होंने कहा, "यह गृह मंत्रालय के निर्देश पर किया गया था और इसे सितंबर तक पूरा किया जाना था। यही संकट पैदा हुआ। परंपरागत रूप से सभी कुकी और मैतेई और बाकी सभी लोग राज्य में शांति से रहते हैं।"

सिंह ने कहा, "भारत सरकार मणिपुर की जमीनी हकीकत से वाकिफ है। 29 मई को गृह मंत्रालय ने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर अवैध अप्रवासियों के बायोमेट्रिक्स लेना जारी रखने का निर्देश दिया था। मतलब, यह मुद्दा मणिपुर सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही कुकी समुदाय के प्रति नफरत का कोई एजेंडा है। यह कदम पूरी तरह से घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए था।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि चूंकि म्यांमार में युद्ध चल रहा है, इसलिए आमद दिखना स्वाभाविक भी है।

थौबल जिले में 4 मई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की भयावह घटना के बारे में पूछे जाने पर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, मुख्यमंत्री ने कहा, “वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा। वीडियो सामने आने के 24 घंटे के भीतर हमने कार्रवाई की।

मणिपुर पुलिस ने इस भयावह घटना के सिलसिले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस बीच, मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों को दिनभर के लिए स्थगित किए जाने के बाद भाजपा ने सोमवार को विपक्षी दलों की आलोचना की और उन पर इस मामले में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा है।