न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि सजा पर रोक के मुद्दे पर अदालतें सांसदों और गैर-सांसदों/विधायकों के लिए अलग-अलग नियमों का पालन नहीं कर सकतीं, जबकि उनके मामले में ऐसा क्या असाधारण था, जिसने अदालत को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि फैजल की सजा एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता का कारण बनेगी और इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि रोक नियमित नहीं हो सकती, और यह असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए और आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, यह सहमत है कि इस अवलोकन से बचा जा सकता था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने जोर देकर कहा कि सजा पर रोक कोई नियम नहीं, बल्कि अपवाद है।

फैजल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्च न्यायालय के आदेश का बचाव किया और तर्क दिया कि एक अदालत दोषसिद्धि पर रोक लगा सकती है, जब वह संतुष्ट हो कि ऐसा करने में विफलता से अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे और यह सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए बाध्य है।

उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि कथित चोट गंभीर नहीं थी, क्योंकि यह धारदार हथियार या लोहे की छड़ के कारण नहीं हुई थी, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था और गवाहों के बयान भी इस आशय के थे।

हालांकि, पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए यह राय देना सही नहीं था कि पीड़ित को एक साधारण चोट लगी थी, और कहा : "अगर घायल आदमी को अस्पताल नहीं ले जाया जाता, तो उसकी मौत हो सकती थी। उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया था और करीब 2 हफ्ते तक आईसीयू में रखा गया।"

सिंघवी ने डॉक्टर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अस्पताल में भर्ती होने पर पीड़ित होश में था और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही था। पीठ ने कहा कि अगर अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि मामला बरी होने का है तो दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा सकती है और इस बात पर जोर दिया कि स्थगन का नियम सांसदों/विधायकों और अन्य नागरिकों के लिए समान होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की और नटराजन को उसके समक्ष सभी प्रासंगिक गवाहों के बयान पेश करने को कहा।

शीर्ष अदालत केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी के आदेश के खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने हत्या के प्रयास के मामले में एनसीपी सदस्य फैजल सहित 4 व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी।

आरोपियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी.एम. सईद के दामाद पदनाथ सालेह की हत्या के प्रयास का दोषी घोषित किया गया था।

जब उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी, तब फैजल ने लोकसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। बुधवार को शीर्ष अदालत की सुनवाई से पहले फैजल की अयोग्यता रद्द कर दी गई।