उन्होंने अडानी समूह पर चर्चा की मांग की, साथ ही विपक्षी सांसदों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ज्ञापन देने से रोके जाने का भी मुद्दा उठाया।

संजय सिंह ने कहा कि अडानी घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी सहित करीब 16 दलों के विपक्षी सांसद ज्ञापन सौंपने प्रवर्तन निदेशालय जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भारी पुलिस बल लगाकर ज्ञापन देने से रोक दिया गया।

संजय सिंह ने कहा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, भारत सरकार के अधिकारी के पत्र तथा विभिन्न राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने अडानी ग्रुप द्वारा किए गए विभिन्न घोटालों का खुलासा किया है जिसमें विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ों रुपए का फजीर्वाड़ा किया गया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व भारत सरकार के नियमों के खिलाफ अडानी को देश में कई कोयला खदानें सौंपी गई है, जिससे देश को लाखों करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ भी अडानी ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी की गई।

आप सांसद ने सभापति से नियम 267 के तहत सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है।