मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता एम.आर. शमशाद के माध्यम से मुस्लिम निकाय की याचिका पर नोटिस जारी किया।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने कहा: उन याचिकाओं में नोटिस जारी करें, जिनमें स्थानांतरण याचिका सहित अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से भी जवाब दाखिल करने को कहा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पांच याचिकाएं, कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका, गुजरात उच्च न्यायालय में तीन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन, झारखंड उच्च न्यायालय में तीन और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में छह याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में संबंधित राज्यों के कानूनों को चुनौती दी गई है। मुस्लिम निकाय ने इन सभी याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।

साथ ही, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों द्वारा दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई है, जो धर्मांतरण पर राज्य के कानूनों के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद निर्धारित की है।

शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी को धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने भी इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकस स्टैंडी को चुनौती दी थी।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एनजीओ 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' द्वारा दायर याचिका के लिखित जवाब में कहा: याचिकाकर्ता दंगा प्रभावित लोगों की पीड़ा का शोषण करके भारी मात्रा में धन एकत्र करने का दोषी है, जिसके लिए तीस्ता सीतलवाड़ और याचिकाकर्ता के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है।

इसने आगे कहा, सार्वजनिक हित की सेवा की आड़ में, याचिकाकर्ता जानबूझकर और गुप्त रूप से जासूसी करता है, समाज को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के प्रयास में विभाजनकारी राजनीति करता है। याचिकाकर्ता संगठन की इसी तरह की गतिविधियां/प्रयास अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं। वर्तमान में यह गतिविधि असम राज्य में चल रही है।

एनजीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित कानूनों को चुनौती दी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने प्रस्तुत किया था कि संबंधित उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत के बजाय इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए।