एफटीआईआई स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एफटीआईआईएसए) ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर दिखाई गई थी। एफटीआईआईएसए ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, 26/01/23 को हमने एफटीआईआई में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दिखाई।

एफटीआईआईएसए ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा- पूरे इतिहास में, साहित्य, संगीत और हाल के दिनों में, मीडिया पर प्रतिबंध, एक ढहते समाज का संकेत रहा है। जांच के कार्य का हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। इसके बजाय, वे जल्दी से इसे झूठे प्रचार के रूप में टैग करते हैं और इसे गलीचे के नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी चीज को देखे जाने का सबसे अचूक तरीका उस पर प्रतिबंध लगाना है।

एफटीआईआईएसए ने कहा, हालांकि, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बमुश्किल उस तरह की हिंसा की सतह को खरोंचती है, जो एक समर्पित, विलक्षण, शातिर उद्देश्य के लिए पूरे देश में कायम है। अगर भारत में कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री में होने वाली घटनाओं से हैरान है तो यह हमारे लिए चौंकाने वाली बात होगी। सांप्रदायिक हिंसा सत्ताधारी पार्टी की राजनीति का एक हिस्सा बन गई है।

इस बीच, यह पता चला है कि एफटीआईआई प्रबंधन ने कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले शनिवार को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध के बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की अपनी योजनाबद्ध स्क्रीनिंग को बंद कर दिया था। टीआईएसएस प्रबंधन ने स्क्रीनिंग के खिलाफ चेतावनी दी थी और प्रोजेक्टर के उपयोग की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि छात्र फोरम ने छात्रों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई।