योजना के तहत, केंद्र ने 1 जनवरी, 2023 से एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करना शुरू किया।

दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा।

इस कदम से 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर, 2022 को एक वर्ष की अवधि के लिए एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने के फैसले को मंजूरी दी थी।

इस कदम से 81.35 करोड़ से अधिक एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

पहले एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाता था।

अप्रैल 2020 से पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रदान किए जा रहे खाद्यान्न को भी एनएफएसए कोटा के तहत शामिल किया जाएगा।