चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 2023 से असम में नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग राज्य में परिसीमन का काम करेगा।

सरमा ने कहा कि कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि रविवार से चुनाव आयोग असम में इस तरह के प्रशासनिक सुधारों पर रोक लगा देगा।

मंत्रियों की कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि असम और उसके लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय भारी मन से लिए गए हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि परिवर्तन 'अस्थायी' है और भविष्य में इसे वापस लिया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने ऐसे फैसलों के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया।

सरमा ने कहा कि होजई जिले को नागांव, विश्वनाथ को सोनितपुर, बजाली को बारपेटा और तमुलपुर को बक्सा जिले में मिला दिया जाएगा।

विलय किए गए ये चार जिले असम सरकार द्वारा नए बनाए गए थे।

सरमा ने कहा, "मैं इन जिलों के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे फैसलों के महत्व को समझेंगे।"

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रियों की एक टीम दौरा करेगी और उस स्थिति को समझाने की कोशिश करेगी, जिसने राज्य सरकार को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया।

हालांकि, सरमा ने कहा कि चार विलय किए गए जिलों के पुलिस और न्यायिक जिले अन्य कार्यालयों और अधिकारियों के साथ-साथ वैसे ही जारी रहेंगे।

चुनाव आयोग ने रविवार से असम में नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि चुनाव आयोग राज्य में परिसीमन का काम करेगा।

आयोग ने मंगलवार को इसकी सूचना दी।