यहां लोक कल्याण मार्ग स्थित मोदी के आवास पर करीब 50 मिनट तक चली बैठक में रेड्डी ने रेखांकित किया कि उनका राज्य पोलावरम परियोजना पर अब तक करीब 2,900 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है जिसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं की है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संसाधनों की कमी का सामना कर रही है। उन्होंने परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए तदर्थ आधार पर 10,000 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराने का केंद्र से अनुरोध किया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोलावरम परियोजना की संशोधित लागत 55,548.87 करोड़ रुपये के अनुमान को भी जल्द मंजूरी देने की मांग की।

इसके अलावा, सूत्रों ने कहा कि रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दक्षिणी राज्य में अधिक लाभार्थियों को शामिल करने, 12 और मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी और राज्य संचालित आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) को खान अयस्क और समुद्र तट रेत खनिज क्षेत्रों के आवंटन की मांग की।

बाद में रेड्डी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। उनका शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उपरोक्त मांगों को दोहराते हुए वर्ष के दौरान कई बार मोदी से मुलाकात की है।