वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने एआईआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उन्होंने अपने जवाब में कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित कर दिया है.. की राज्य सरकार पंजाब ने 18 नवंबर, 2022 को उन सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए जा रहे हैं।

कराड ने यह भी कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को एनपीएस के तहत अंशधारकों की संचित राशि संबंधित राज्य सरकारों को लौटाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

उन्होंने कहा, जहां तक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों के प्रस्तावों का सवाल है, पीएफआरडीए ने उन्हें सूचित किया है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत कोई प्रावधान नहीं है।