निकाय छह जातीय समुदायों का एक छत्र संगठन है - आदिवासी, चुटिया, कोच-राजबंशी, मटक, मोरन और ताई-अहोम।

फोरम ने सोमवार को दावा किया कि एसटी दर्जे की मांग लंबे समय से लंबित है और न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई उचित कदम उठाने को इच्छुक है।

इसने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों पर छह समुदायों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया।

समुदायों के नेताओं ने कहा कि उनके पास सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंद का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

छह समुदायों के छत्र संगठन ने 30 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में 'धरना' की भी योजना बनाई है।

इस बीच, असम आदिवासी सन्मिलन (एएएस) ने मंगलवार को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती होने के मद्देनजर संयुक्त मंच से बंद के आह्वान को वापस लेने का आग्रह किया है।

एएएस के महासचिव डेविड होरो ने कहा, "छह जातीय समूहों द्वारा उठाई गई मांगों पर हमारा पूरा समर्थन है। हमने उनसे बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मद्देनजर बंद को वापस लेने का अनुरोध किया है।"