एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह निर्णय लिया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली, स्व-गणना और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) वेब पोर्टल, जनसंख्या गणना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी अपडेशन से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा घोषित किया है।