जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और सुरेश्वर ठाकुर ने 29 जुलाई को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पटियाला की केंद्रीय जेल में बंद पूर्व मंत्री मजीठिया ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अपनी याचिका में, मजीठिया ने कहा कि राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के लिए अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और याचिकाकर्ता कभी ऐसा लक्ष्य था।

एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास से किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे, परिवहन, भंडारण या रिकवरी को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है।

न्यायाधीशों ने कहा, "हम यह मानने के लिए संतुष्ट हैं कि उचित आधार मौजूद हैं कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी में उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उनके इस तरह के अपराध करने की संभावना नहीं है।"

"मुकदमा शुरू होने और समाप्त होने में समय लगेगा। इसलिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है, भले ही याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाए। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता की हिरासत जारी है, जो 24 फरवरी को शुरू हुआ, वारंट नहीं है और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"