इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की हालत पहले बिगड़ी हुई थी और इसे नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमित शाह ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के लांच के मौके पर कहा कि सहकारिता क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार हो रहे हैं। इसके अलावा आधुनिकरण के साथ ही विस्तार को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पैक्स से लेकर अपैक्स तक एक सही ²ष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि उन्हें सहकारिता क्षेत्र में विस्तार करना है, लेकिन कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए सभी प्रकार की सहकारिता समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि सहकारिता के इस नए मॉडल में लोग कम पैसा लगाकर एक साथ मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बैंक खाता, पक्का घर, गैस सिलेंडर, शौचालय, पेयजल और मुफ्त अनाज जैसी जरूरतों को पूरा कर 60 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को जीवित किया है। पहले ऐसे गरीबों का पूरा समय दो वक्त की रोटी और रोजमर्रा की चीजों के इंतजाम में ही बीत जाता था।

गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल की उपयोगिता बताते हुए अमित शाह ने कहा की इसके शुरूआती चरण में ही सहकारिता क्षेत्र की 100 करोड़ टर्नओवर वाली 289 संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। दूसरे चरण में 50 करोड़ टर्नओवर वाली और तीसरे चरण में उससे निचली संस्थाओं को जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहां समितियां सिर्फ खरीददार ना बनें बल्कि अपने उत्पादों की बिक्री भी करें।

अमित शाह ने ये भी बताया कि समय के साथ सहकारिता क्षेत्र में 115 साल पुराने कानूनों में बदलाव नहीं किया गया। जबकि अब इसमें पारदर्शिता लाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक की संस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका विस्तार 32 से बढ़ाकर 80 क्षेत्रों में किया जाएगा। सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया, अफसरों की भर्ती के नियम और खरीददारी में पारदर्शिता की बहुत जरूरत है।