प्रधानमंत्री ने कहा, "राज्यों को आयात कम करने, निर्यात बढ़ाने और बाद के लिए अवसरों की पहचान करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों को जहां भी संभव हो स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 'वोकल फॉर लोकल' किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि यह एक लक्ष्य है।"

पीएम ने कहा कि भले ही जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, पीएम ने कहा कि इसे काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और हमें इसके कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध रोडमैप विकसित करना चाहिए।

बैठक में भाग लेने और अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए सीएम और एलजी का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग राज्यों की चिंताओं, चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेगा और बाद में आगे की योजना बनाएगा।

इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई। वे अगले 25 वर्षो के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे।