रविवार को सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस समेत 35 दलों ने भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने विपक्ष को कहा है कि वह संसद में हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और सभी विधेयक चर्चा के बाद पारित कराना चाहती है।

इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने कहा है कि इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि 2014 से पहले भी ऐसी बैठकों में प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार आई है प्रधानमंत्री ऐसी बैठकों में शामिल हुए हैं और वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह सभी बैठकों में उपस्थित रहे हैं।

रविवार की बैठक में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वह संघीय ढांचे पर हमला, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महंगाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, रुपए का अवमूल्यन इत्यादि मुद्दे संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे।

संसद का 18 जुलाई से शुरू हो रहा मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 26 दिन में 18 बैठकें होंगी। इस सत्र के लिए सरकार ने विधायी कार्य के लिए 32 विषयों का चयन किया है, जिसमें से 14 विषयों की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा में नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अजरुनराम मेघवाल और वी मुरलीधरन भी उपस्थित थे।

विपक्ष ने कहा, संसद चलनी चाहिए : संसद की खातिर संयुक्त रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी रविवार को बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष की दिलचस्पी इसमें है कि संसद का सत्र सुचारु रूप से चले लेकिन सरकार जनहित के मुद्दे उठाने दे।  बैठक में मल्लिकाजरुन खड़गे, शरद पवार, सीताराम येचुरी आदि शामिल थे।

20 मुद्दों पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, संघीय ढांचे पर प्रहार, महंगाई, अग्निपथ योजना और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग सहित 20 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकाजरुन खड़गे ने बताया कि कांग्रेस ने 13 मुद्दों और अन्य विपक्षी दलों ने 7 विभिन्न मुद्दों पर सरकार से चर्चा कराने की मांग की है। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर के हालात, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, संघीय ढांचे पर प्रहार, महंगाई, अग्निपथ योजना, ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, चीनी घुसपैठ, विदेश नीति, 34 हजार करोड़ के घोटाले सहित 20 मुद्दों पर संसद सत्र के दौरान चर्चा की मांग की है।