दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा 2021 परिणाम 14-15 जनवरी को जारी किये गए थे। इन परीक्षाओं में 1 करोड़ 40 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे और नतीजे आने के बाद से ही छात्रों के बीच असंतोष छाया हुआ है। इसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध बिहार, उत्तरप्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में छात्रों द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया, कई घण्टे तक रेलों को बाधित किया। बुधवार को बिहार के गया और आरा में छात्रों ने ट्रेन को आग लगा दी।

वहीं उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को स्थानीय पुलिस के द्वारा उनके हॉस्टल में जाकर पीटने की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तरप्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने इसी के विरोध में ट्वीट कर कहा, रेलवे एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए, कम है। सरकार तुरंत दोनों परीक्षाओं से जुड़े युवाओं से बात करके उनकी समस्याओं का हल निकाले।

छात्रों के हॉस्टलों में घुसकर तोड़-फोड़ और सर्च की कार्रवाई पर रोक लगाए। गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए।

विरोध प्रदर्शन करने के चलते उनको नौकरी से प्रतिबंधित करने वाला आदेश वापस लिया जाए। प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं से मेरी अपील है कि सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है। शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहिए।

इससे पहले प्रियंका ने कहा, प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर तोड़-फोड़ करना एवं उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूँ।

इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था, गणतंत्र है!

वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इलाहाबाद में अपने रोजगार के लिए हक की आवाज बुलंद करने वाले बेगुनाह छात्रों पर पुलिस द्वारा हिंसक प्रहार शर्मनाक एवं घोर निंदनीय है। भाजपा सरकार में छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो बीजेपी के ऐतिहासिक पतन का कारण बनेगा। सपा संघर्षशील छात्रों के साथ है!

फिलहाल इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए रेल मंत्रालय ने एक समिति गठित की है जो परीक्षा में पास हुए और फेल किए गए छात्रों की बातों को सुनेगी और इसकी रिपोर्ट तीन सप्ताह में रेल मंत्रालय को सौंपेगी। उसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। छात्रों के विरोध के मद्देनजर फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है।