सूत्रों ने कहा कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय चेयरपर्सन, शहरी विकास और पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समितियों की बैठक ने सोमवार को अपनी बैठकों को रद्द करने का फैसला किया है।

इस सप्ताह के अंत में होने वाली विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक को रद्द करने का निर्णय दिन में बाद में लिए जाने की संभावना है।

इससे पहले, पहली और दूसरी लहर में भी कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही स्थायी समितियों की बैठकें रद्द कर दी गई थीं। कई सदस्यों ने स्थायी समिति की वर्चुअल बैठक बुलाने की मांग की है।

रैंडम कोरोना टेस्ट के दौरान 400 से ज्यादा संसद कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 65 राज्यसभा, 200 लोकसभा और 133 संबद्ध सेवाओं से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में मामलों में अचानक वृद्धि के बाद रैंडम कोरोना टेस्ट किया गया और पॉजिटिव पाए गए अधिकांश कर्मचारियों में कोई लक्षण नहीं दिखा।

सूत्रों ने अनुसार, 'संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए संसद में आने वालों के और ज्यादा रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे।'

राज्यसभा सचिवालय ने अब कर्मचारियों की उपस्थिति को प्रतिबंधित कर दिया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 50 प्रतिशत कर्मचारियों या अवर सचिव या कार्यकारी अधिकारी के पद से नीचे के अधिकारियों को 'घर से काम' करना जरूरी है।

इससे पहले, राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों ने अनुरोध कर सुनिश्चित किया था कि सभी स्टाफ कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दो खुराक का टीका लगाया जाए।