जिसमें मेदांता, अपोलो तथा हल्दीराम ग्रुप प्रमुख है। कांफ्रेंस दिनभर चलेगी। इसे राज्य में औद्योगिक विकास एवं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के लिए भी अहम माना जा रहा है।

इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव डा. अरु ण कुमार मेहता के अलावा केंद्र सरकार के तथा राज्य शासन के कई आला अफसर भी मौजूद होंगे।

सूत्रों के मुताबिक सरकार और मेदांता व अपोलो ग्रुप के बीच अस्पताल के निर्माण हल्दीराम ग्रुप की ओर से यूनिट लगाए जाने का ऐलान हो सकता है। कॉन्फ्रेंस में रियल इस्टेट कारोबार शीषर्क  से विनिवेश पर न केवल व्यापक चर्चा बल्कि हजारों करोड़ के विनिवेश पर साइन भी होंगे।

इस अवसर पर नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समेत केंद्र व प्रदेश के कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी चर्चा करेंगे और विनिवेश कर्ताओं के साथ नॉन बाइंडिंग एमओयू पर साइन भी करेंगे। बड़े औद्योगिक घरानों के यहां बड़ा विनिवेश करने पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के व्यापक मौके मिलेंगे। यह सम्मेलन पहले सन 2019 में प्लान किया गया था, लेकिन बाद में स्थगित करना पड़ा था।

अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद बाहरी औद्योगिक घरानों ने जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर विनिवेश करने में रु चि दिखाई है। जम्मू-कश्मीर में देश के बड़े-बड़े ग्रुप करोड़ों रु पये का विनिवेश करने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर शासन अब तक करीब 31 हजार करोड़ विनिवेश के प्रस्ताव हासिल कर चुका है और उस पर गोल कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द विनिवेश का यह आंकड़ा बहुत जल्द 50 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। हाल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास का पहिया गांव, ब्लॉक तथा तहसील तक घूमेगा।