उन्होंने यह भी कहा कि रेणुकाजी बांध परियोजना से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के निवासियों को लाभ होगा और यमुना के कायाकल्प में भी मदद मिलेगी।

ठाकुर ने आईएएनएस को बताया कि सरकार द्वारा वर्षों से लंबित कई परियोजनाओं को पूरा किया गया है और भविष्य में और भी पूरे किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए, केंद्र ने धन की कमी और अन्य कारणों से लंबे समय से विलंबित कई परियोजनाओं को सभी सहायता और वित्त पोषण प्रदान किया। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करके उन्हें पूरा करेगी।"

11 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना पर, ठाकुर ने कहा, "यह परियोजना चार दशकों से अधिक समय से लंबित थी। पिछले चार वर्षो में, केंद्र ने परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का लगभग 50 प्रतिशत प्रदान किया, जो कि 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करता है।"

केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना का उल्लेख करते हुए, ठाकुर ने कहा, "यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 70 लाख से अधिक लोगों को पेयजल और 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।"

उन्होंने कहा कि रेणुकाजी बांध परियोजना से हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को सिंचाई सुविधाएं और पीने का पानी उपलब्ध होगा। ठाकुर ने कहा, "किसान कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के ²ष्टिकोण और उनकी प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया है।"

बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दो राष्ट्रीय परियोजनाओं- रेणुकाजी और लखवार (उत्तराखंड) के लिए 90 प्रतिशत अनुदान को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कुल 154 भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं के छह क्लस्टर 499.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 0.255 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता पर चल रहे हैं।

ठाकुर ने कहा, "अब तक इन योजनाओं से कुल 356.70 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और मार्च 2021 में 0.184 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की उपलब्धि के साथ 97 योजनाओं को पूरा किया गया है।"

सीसीईए ने 93,068 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है।