शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे को हल करने के लिए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से कार्य करने के लिए थल सेना प्रमुख सहित सभी संबंधित अधिकारियों की सराहना की और निर्देश दिया कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवा से मुक्त की गईं 12 डब्ल्यूएसएससीओ को सेवा जारी रखने के समतुल्य माना जाएगा और स्थाई कमीशन प्रदान किया जाए।

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने आदेश में सराहना की टिप्पणी भी दर्ज की है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सेना के अधिकारियों के उनके ईमानदार प्रयासों और निष्पक्ष तथा उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए प्रशंसा की और कहा कि सशस्त्र बलों में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

पीठ ने कहा, सेना के अधिकारी इन कार्यवाही में बहुत ही निष्पक्ष रहे हैं।

मानसिकता में पूरा बदलाव आया है। हमने महिला अधिकारियों के बारे में नौसेना प्रमुख के हालिया बयान को देखा है कि उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और युद्धपोतों पर तैनात किया जा रहा है। सशस्त्र बलों में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।