खड्गे ने अपने पत्र में लिखा, मैं विपक्षी दलों की ओर से आपके द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद निलंबित करने अभूतपूर्व कार्यवाही को संसदीय नियम 256/1 का उल्लंघन मानता हूं। जोकि दुर्भाग्यपूर्ण और अयोग्य है।

उन्होंने कहा यह मानना गलत है कि प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया था, क्योंकि पूरे विपक्ष ने विरोध किया था।

इसलिए केवल सत्ताधारी दल के बहुमत के कारण सदन की सर्वसम्मति नहीं हो सकती है।

सदस्यों को अपना पक्ष पेश करने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया गया था, निलंबित सदस्य में से एक तो 11 अगस्त 2021 की कार्यवाही में शामिल भी नहीं हुए थे।

खड्गे ने अपने पत्र में कहा, प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार निलंबन की यह कार्रवाई नियम 256(1)4 के प्रावधानों के तहत सदस्यों के नामकरण से पहले होनी चाहिए।