हालांकि घाटी में मौजूद सुरक्षा बल आतंकवाद की सफाई के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी जिस प्रकार घाटी के विभिन्न इलाकों से कम उम्र के पढ़े-लिखे युवा घरों से लगातार गायब हो रहे हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। घाटी में  गैर-कश्मीरी तथा अल्पसंख्यक समुदाय की टारगेट किलिंग पर रोक लगा पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार को घाटी के हालात को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इसमें राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अलावा एडीजी एमके सिन्हा के अलावा सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ तथा विभिन्न प्रमुख खुफिया एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में घाटी के जमीनी हालात पर गौर करते हुए रणनीति तैयार की गई। जिसमें टारगेट किलिंग करने वाले हाइब्रिड आतंकियों की तलाश तथा उनके खात्मे के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र तैयार किए जाने का फैसला लिया गया। रणनीति के तहत इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड को तैयार किया जाएगा।

भारत-पाक सीमा के पार रची जा रही तमाम साजिशों, जिनमें ड्रोन के जरिए हथियार व गोला-बारूद तथा ड्रग्स की खेपों को भेजना शामिल है, पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। त्रिस्तरीय रणनीति में बीएसएफ, सेना, अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्य पुलिस की भी भूमिका होगी। गत कुछ माह में घाटी में आतंकी वारदात में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि सुरक्षाबलों द्वारा आए दिन आतंकियों तथा दुर्दांत आतंकी कमांडरों को विभिन्न मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है। इससे सरहद पार बैठे आईएसआई के पालतू आतंकी संगठनों व उनके हैंडलरो में खासी बेचैनी व बौखलाहट बनी हुई है।

इस प्रकार के लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आने वाले दिन न केवल घाटी, बल्कि जम्मू संभाग के नियंत्रण रेखा के जुड़वा जिले राजोरी व पुंछ में चीन की मदद से पाकिस्तान आतंकी वारदात को बढ़ावा दे सकता है। इनमें सरहद पार बैठे वह आतंकी दस्ते भी हैं जोकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों तथा एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर भी मौजूद है।