उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पेगासस के जरिए भारतीय लोकतंत्र को कुचलने और देश की राजनीति एवं संस्थाओं को नियंतण्रमें लेने का प्रयास किया गया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा,संसद के पिछले सत्र के दौरान हमने यह मुद्दा उठाया था क्योंकि हमें लगा कि यह हमारे संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। उच्चतम न्यायालय ने हमारे रुख का समर्थन किया है। यह एक अच्छा कदम है।

एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हम इस मामले को फिर से संसद में उठाएंगे और इस पर चर्चा कराने का प्रयास करेंगे। पता है कि भाजपा चर्चा नहीं चाहेगी। लेकिन हम इस पर चर्चा चाहेंगे। हम चाहेंगे कि संसद में इस पर चर्चा अवश्य हो।

राहुल ने दावा किया, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने इसे अधिकृत किया है। इन दो ही लोगों ने यह किया होगा। (नितिन) गडकरी ने यह नहीं किया होगा। किसी अन्य मंत्री ने यह नहीं किया होगा।

अगर प्रधानमंत्री ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर हमारे देश पर आक्रमण किया है तो उन्हें जवाब देना होगा। हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने गैरकानूनी काम क्यों किए? वह देश से ऊपर नहीं हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, जो आंकड़े आ रहे थे, वह क्या प्रधानमंत्री को मिल रहे थे ? अगर चुनाव आयुक्त और विपक्षी नेताओं के आंकड़े प्रधानमंत्री के पास जाएं तो फिर यह आपराधिक कृत्य है।