दरअसल, अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ओबीसी समुदाय के बुद्धिजीवी वर्ग का सहारा लेने की रणनीति बनाई है। इसके तहत भाजपा ने देशभर में ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करने की योजना बनाई है।

राजधानी दिल्ली में इस तरह के ओबीसी बुद्धिजीवी सम्मेलन की शुरूआत करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को यह कहकर दबा दिया कि अभी ये समय की जरुरत नहीं है। उन्होने कहा कि मंडल आयोग का गठन भी कांग्रेस की सरकार में हुआ लेकिन कांग्रेस की वजह से आयोग की फाइल कई सालों तक अंधेरी कोठरी में पड़ी रही।

ओबीसी समुदाय के बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान मोदी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की वजह से ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्ज़ा मिल पाया है। मोदी सरकार ने ही केंद्रीय, नवोदय विद्यालय एवं नीट के परिक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके ओबीसी समाज की भागीदारी को बढ़ाया है। यादव ने सम्मेलन में आए ओबीसी समाज के सभी बुद्धिजीवी से मोदी सरकार द्वारा ओबीसी समाज के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की।

भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा ओबीसी समाज के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मोर्चा आने वाले समय में देशभर में इस तरह के ओबीसी समाज बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन करेगा।

दरअसल , 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव में विरोधी दल ओबीसी जाति की जनगणना नहीं कराने के मुद्दें को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों की इस रणनीति को असफल करने के लिए ही भाजपा ने इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के जरिए आम मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की रणनीति बनाई है।