वित्त मंत्रालय ने यहां जारी एक  बयान में कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के लिए पात्र होंगे।

जो कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक सेवा में थे, और जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा दी है, वे तदर्थ बोनस के पात्र होंगे।

गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान समूह-सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह-बी में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को किया जाएगा, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं है।