विपक्ष के विभिन्न आरोपों से इंकार करते हुए भाजपा ने कहा कि कोरोना महामारी संकट के कारण अर्थव्यवस्था के लिए पैदा हुए मुश्किल हालात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘‘कप्तानी’’ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, कृषि, जन कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को प्राथमिकता देकर उल्लेखनीय कार्य किया है।    

लोकसभा में ‘वित्त विधेयक, 2021’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अमर सिंह ने केंद्र सरकार पर सिर्फ अमीरों को राहत देने और असंगठित क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढोतरी कम करके तथा कर में छूट देकर आम लोगों की मदद की जाए।    

सिंह ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह कोरोना महामारी का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव के आकलन के लिए सव्रेक्षण कराए तथा प्रदेशों को उनके हिस्से का राजस्व प्रदान करे।       उन्होंने कहा, ‘‘देश इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। लेकिन सरकार सबकुछ कोविड-19 महामारी के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि कोविड से पहले ही अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी।’’      

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘अगर अगले साल 10 फीसदी विकास दर रहेगी तो भी अर्थव्यवस्था में कोई बढोतरी नहीं होगी क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 8-9 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है।’’  उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार ने अमीरों को कर राहत दी है और गरीब लोगों से तरह-तरह कर वसूले हैं।       

अमर सिंह ने आरोप लगाया, ‘‘एक बात साबित हो गई है कि यह सरकार कर की राहत सिर्फ अमीर लोगों को दे रही है।      

चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में हर कदम गरीबों के हित को ध्यान में रखकर और सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास’ की भावना के साथ उठाया गया है।   उन्होंने कहा कि संकट के समय भी इस बार के बजट में आम लोगों पर कर का किसी तरह का बोझ नहीं डाला गया जिसके लिये पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की प्रशंसा हो रही है।       

अग्रवाल ने कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल हालात का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘क्रिकेट में प्रत्येक शतक का महत्व होता है, लेकिन पिच मुश्किल हो, विरोधियों ने घेर रखा हो तो उस वक्त के शतक का अलग ही महत्व है। कोरोना काल में वित्त मंत्री ने अपने कप्तान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दबाव के समय शतक लगाया है।’’ उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में भी बजट में स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, कृषि, जन कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है।       

उन्होंने कहा, ‘‘विकास के सभी मानकों पर देश प्रगति कर रहा है..कोरोना संकट भी में विदेशी मुद्रा भंडार 580 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह सरकार की नीतियों के प्रति विास का प्रमाण है।’’   

शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, स्वास्थ्य, सुशासन, सभी को शिक्षा, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण आदि की बात की है जो स्वागत योग्य है लेकिन कारोना काल में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने एवं विपरीत परिस्थिति पैदा होने के कारण समस्याएं बढ गई हैं।  उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार को आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है।     

 राउत ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुणी करने की बात कही थी लेकिन पिछले कई महीने से दिल्ली की सीमा पर किसान तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर धरने पर बैठे हैं।      शिवसेना सांसद ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देते हुए उनसे बात करके समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को राहत देने की बजाए कृषि उपकर लगाये जा रहे हैं।    

राउत ने डीजल एवं पेट्रोल की बढती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या इनकी कीमतों की कोई सीमा तय होगी ?  उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बढती कीमतों से लोगों को राहत देनी है तब इन्हें जीएसटी के दायरे में लाना होगा।       

शिवसेना सांसद ने कोरोना काल में देश में काफी कंपनियों एवं छोटे कारोबार के बंद होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके कारण बेरोजगारी बढी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।