इसके अलावा किसानों ने पराली जलाने पर केस वाले प्रावधान भी खत्म करने की मांग की है।

किसान संगठनों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आने वाला है उसको लेकर भी लिखित में आपत्ति जताई।

किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन क्यों नहीं देती? नये कृषि कानूनों से किसानों के सामने पैदा होने वाली समस्याओं से सरकार को रूबरू कराने के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों की यह बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 12.30 बजे से शुरू हुई।

नये कृषि काननू को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की यह चौथी बैठक है।

इससे पहले, एक दिसंबर और 13 नवंबर को किसान नेताओं के साथ मंत्री स्तर की वार्ता हुई थी। जबकि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नये कानूनों को लेकर किसान प्रतिनिधियों की वार्ता इन बैठकों से पहले ही हुई थी।