रिजर्व बैंक द्वारा कोरोना के मद्देनजर ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
बैंकों ने इस सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों से ईएमआई के ब्याज पर ब्याज वसूला है जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग हलफनामा देकर कह चुके हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थान पांच नवम्बर तक पात्र कर्जदारों के खातों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर राशि डालेंगे। बैंकों ने कहा है कि वे रोक की अवधि के दौरान दो करोड़ रुपए तक के ऋण के ब्याज पर लगाए गए ब्याज को वापस करेंगे।