भारत बंद के बीच किसान बिल को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का मोदी सरकार पर हमला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के मानसून सत्र में पारित कृषि संबंधी विधेयक को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर हमला किया है।
राहुल-प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला |
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की व्यवस्था की गई है।
गांधी ने इस कानून के विरोध में भारत बंद को सफल बनाने की लोगों से अपील की और सरकार पर हमला करते हुए कहा दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बर्बाद कर दिया है। नया कृषि कानून किसानों को गुलाम बना देगा। इसके साथ ही गांधी तथा वाड्रा ने भारत बंद के लिए भी लोगों से समर्थन देने का आग्रह किया।
A flawed GST destroyed MSMEs.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 25, 2020
The new agriculture laws will enslave our Farmers.#ISupportBharatBandh
वाड्रा ने कहा किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।
किसानों से MSP छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 25, 2020
न दाम मिलेगा, न सम्मान।
किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा।
भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है।
हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।#BharatBandh
‘भारत बंद’ का समर्थन करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘पेट में अंगारे और मन में तूफ़ान लिए देश का अन्नदाता किसान और भाग्यविधाता खेत मज़दूर भारत बंद करने को मजबूर है। अहंकारी मोदी सरकार को न उसके मन की व्यथा दिखती न उसकी आत्मा की पीड़ा महसूस होती।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आइये, भारत बंद में किसान-मज़दूर के साथ खड़े हों, संघर्ष का संकल्प लें।’’
गौरतलब है कि कृषि विधेयकों के विरोध में कई किसान संगठनों ने शुक्रवार को ‘भारत बंद’ आहूत किया है।
हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी।
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