दरअसल रविवार को राज्यसभा में कृषि बिलों को पेश किया जाना है, जिसे लेकर भाजपा ने यह व्हिप जारी किया है। कृषि बिल को पहले ही लोकसभा में पास करा लिया गया है, जिसका विपक्षी पार्टी विरोध कर रहे हैं।

कांग्रेस के अलावा, एनडीए की लंबे समय से सहयोगी रही शिरोमणी अकाली दल ने भी बिलों का विरोध किया और इसे 'किसान-विरोधी' बताया। बिल के विरोध में अकाली दल से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

सरकार ने हालांकि इन बिलों को किसानों के हित में बताया है और जो इनका विरोध कर रहे हैं, उसे बिचौलियों का हमदर्द कहा है।

अब, राज्यसभा में भी सरकार को इन बिलों को लेकर विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार पूरे सत्ता पक्ष के सांसदों की सदन में उपस्थित चाहती है।

ये तीन बिल आवश्यक वस्तु(संशोधन) विधेयक, 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोसी मेगा ब्रिज के उद्घाटन के बाद कहा, "किसानों को कृषि में नई आजादी दी जा रही है। अब उनके पास अपने उत्पादों को बेचने का ज्यादा विकल्प और अवसर होगा। बिचौलियों से बचाने के लिए इन विधेयकों को लाया जाना जरूरी था। ये किसानों के 'रक्षक' हैं।"